टीकापुर घटनामा संलग्नतालाई उन्मुक्ति दिने निर्णय फिर्ता गर्न एमालेको माग

95

टीकापुर घटनालाई राजनीतिक आवरण नदेऊ : मानव अधिकार आयोग

काठमाडौं: नेकपा एमालेले टीकापुर घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने सरकारको निर्णयले उक्त घटनामा मारिएका सुरक्षाकर्मी र बालकका परिवारलाई नुक चुक दल्ने काम गरेको बताएको छ। सरकारले राजनीतिक आवरण दिई टिकापुर घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेको भन्दै एमालेले आक्रोश पोखेको हो।

‘०२ साल भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको ८ जना सुरक्षाकर्मी एक जना शिशुको विभत्स हत्या एवं त्यसपछिका विभिन्न आपराधिक घटनाहरूलाई राजनीतिक आवरण दिई तिनमा सङ्लग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिन सरकारले हिजो गरेको निर्णयप्रति एमाले गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ,’ पार्टी सचिव प्रदीप ज्ञवालीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

विधिको शासन, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पटक-पटकका फैसला तथा निर्देशनहरू एवं मानव अधिकारका विश्वव्यापी मूल्य मान्यता विपरित सरकारको उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेको एमालेको ठहर छ।

‘सरकारको निर्णयबाट दण्डहीनता संस्थागत हुने तथा आपराधिक प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन मिल्ने कुरा स्पष्ट छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘यस निर्णयले इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कत्र्तव्य निर्वाह गर्ने सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल गिर्ने तथा हिंसाका पक्षधरहरू उत्साहित हुने गम्भीर स्थिति सिर्जना भएको छ।

सरकारले निर्णयले न्यायको पर्खाइमा बसेका पीडितहरूको घाउमा नुनचुक दल्ने काम गरेको छ।’ सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन र घटनाको तथ्यपूर्ण एवं निष्पक्ष छानबीन गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन, दण्डहीनता अन्त्य गर्न तथा मानव अधिकार र विधिको शासनको पालना गर्न एमालेले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ।

टीकापुर घटनालाई राजनीतिक आवरण नदेऊ : मानव अधिकार आयोग

सरकारले कैलालीको टीकापुर घटनासहित सबै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकोमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले थरुहट–मधेस आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा स्विकार्दै सबै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै आयोगले शुक्रबार विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति जनाएको हो । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ठाडो प्रस्तावमा सो निर्णय गरे पनि मुद्दाको संख्या भने तोकेको छैन ।

टीकापुरमा थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा ०७२ भदौमा भएको हिंसात्मक घटनामा आठ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको ज्यान गएको थियो । आयोगले ज्यान गएको घटना तथा तोडफोड र आगजनीमा भएको क्षतिबारे छानबिन नगरी आपराधिक घटनाका दोषीहरुलाई उन्मुक्ति दिएर दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइएको टिप्पणी गरेको छ । आयोगले यसअघि टीकापुर घटनाबारे अनुसन्धान गरी सरकारलाई  गत फागुनमा सिफारिश गरेको स्मरण गराउँदै त्यसविपरीत अपराधलाई राजनीतिक आवरण दिइएको भन्दै खेद प्रकट गरेको छ ।

‘प्रत्येक आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवरणले छोप्दै जाने हो भने आवाजविहीन नागरिकहरूले राज्यप्रति भरोसा राख्न सक्दैनन्’, आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाबारे छानबिन गरी घटनाका दोषीमाथि कारबाही तथा पीडित पक्षलाई राहत र क्षतिपूर्तिको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यसैबीच, मुद्दा फिर्ताको निर्णयको सर्वत्र विरोध भएपछि प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै जघन्य अपराधका मुद्दा भने फिर्ता नलिइएको उल्लेख गरेको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here