सवारी चालक अनुमति पत्र लिँदा आफ्नै सवारीसाधन प्रयोगगर्न पाईंने विचौलिया कम्पनीमाथी रोक

94

काठमाडौं । सवारी चालक अनुमति पत्र लिँदा विभिन्न निजी ट्रायल सेन्टरमा निशुल्क सेवा प्रदान गरेपनि विचौलीया कम्पनिले भने आफ्नो सवारी साधन प्रयोग गर्न रोक लगाएर अनियमित तवरवाट पैसा असुल्दै आएकोमा सर्वोच्चले उक्त कुराको रोक लगाएको छ ।

काठमाडौंका दीपक पराजुलीले सवारीसाधन चलाउनका लागि अनुमतिपत्र लिन कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि शुल्क तिर्नु नपरोस् भनेर सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दायर गरे । सर्वोच्च अदालतले पनि अन्तरिम आदेश दिँदै भन्यो, ‘नियमावलीमा भएको ५ सय रुपैयाँदेखि कुनै पनि रकम नलिनू ।’

यसैगरी, सर्वोच्चले अब परीक्षार्थीले आफ्नै सवारीसाधनले प्रयोगात्मक परीक्षा दिन पाउने गरी बाटो खोलिदिएको छ । शुक्रवार मात्र सर्वोच्चले एक कम्पनीले उपलब्ध गराएको सवारीसाधनले मात्र प्रयोगात्मक परीक्षा दिन पाउने गरी गरिएको व्यवस्थालाई अन्तरिम आदेशबाट कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ । यसबाट अब सवारीचालक अनुमतिपत्र लिन चाहने जोसुकैले पनि आफ्नै सवारीसाधनबाट प्रयोगात्मक परीक्षा दिन पाउने भएका छन् ।

झण्डै ४ वर्षअघि यातायात व्यवस्था विभाग र भेहिकल सलुसन प्रालिबीच ट्रायल परीक्षा दिन चाहने परीक्षार्थीहरूलाई सवारीसाधन उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौतापछि परीक्षार्थीले आफ्नै सवारीसाधनबाट परीक्षा दिन पाउने गरी भएको व्यवस्थालाई रोक लगाइएको थियो ।

त्यसरी सवारीसाधन उपलब्ध गराएबापत परीक्षार्थीले भेहिकल सलुसन प्रालिलाई सवारीअनुसार रकम तिर्नु पर्दथ्यो । जसअनुसार मोटरसाइकलको ८२, सानो गाडीको ९२, टेम्पोको १ सय २५ बस र ट्रकको पनि सोहीबमोजिम तिर्नुपर्ने थियो । त्यसमा १५ प्रतिशत भ्याट पनि तिर्नुपर्ने थियो । यस्तो व्यवस्थाले गर्दा उक्त प्रालिलाई दिनहुँ लाखौं रुपैयाँ फाइदा पुग्ने गर्दथ्यो । उक्त व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ११५ को उपधारा (१) र यातायात व्यवस्था नियमावलीविपरीत भएको दाबी गरी काठमाडौंका पराजुलीले सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरेका हुन् ।

धारा ११५(१) मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाउन र उठाउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ । रीट निवेदनमा कुनै पनि कानूनविना सवारीसाधन चलाउन अनुमतिपत्र लिन चाहने परीक्षार्थीबाट धमाधम कर लिइएको उल्लेख गरिएको थियो । विभाग र उक्त प्रालिबीच भएको सम्झौता कानूनको परिभाषाभित्र नपर्ने भएका कारण त्यस्तो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नहुने भनी रीट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतलाई स्मरण गराइएको थियो ।

यसैगरी, यातायात व्यवस्था नियमावलीमा सवारीसाधन चलाउनका लागि अनुमतिपत्र लिन ५ सय रुपैयाँ तिरे पुग्ने उल्लेख गरिएको छ । सो सम्झौताले ५ सय रुपैयाँ र सवारीसाधन चलाएबापत लागेको दस्तूर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । रीट निवेदनको तर्फबाट अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यलगायतले बहस गरेका थिए । बहसको क्रममा अधिवक्ता डा. आचार्यले दुनियाँमा कतै नभएको कार्य संविधानमा उल्लेख भएको प्रावधानविपरीत सरकारले कर उठाएकाले बदर गर्नुपरेको दाबी गरेका थिए ।

न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलाशले सरकार र प्रालिबीच भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न शुक्रवार रोक लगाएको भए पनि आइतवार मात्र सो आदेश सर्वोच्च अदालतको सम्बन्धित फाँटमा पुग्ने भएको छ । आइतवार नै सम्बन्धित कार्यालयमा र्पुयाइने एक कर्मचारीले बताए ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here