अघोषित बालुवा खानी सञ्चालन स्वीकृति दिँदै चाँगुनारायण नगरपालिका

1838

भक्तपुर । घर बनाउने अत्यावश्यक निर्माण सामग्री मध्ये एक हो बालुवा । माटो मुनिबाट निकालिन्छ । उपत्यकामा पाहिने खनिज पदार्थ मध्ये बालुवा नै प्रमुख हो । माटोको केही प्रतिशत भाग कटान गरेर ठुलो मात्रामा बालुवा निकाल्न सकिने भएर यसमा सवैको आँखा पर्दै आएको छ । छोटो समयमा धेरै पैसा कमाउन सकिने भएका कारण जो कोहीको आँखा बालुवामा परिहाल्छ । यसै कारण पनि धेरै जसो विवादमा मुछिने गरेको बालुवा खानी ब्यवसायमा किनकी प्रहरी प्रशासन , कर्मचारी , स्थानीय र ब्यवसायीको मिलेमतोमा तोकिएका मापदण्ड मिचेरै आवश्यकता भन्दा बढी उत्खनन् गर्ने गरिएको कुनै नौलो कुरो हैन ।

यसै कारण स्वीकृति अनुमति वेगर बालुवा उत्खनन् गरेको भन्दै अख्तियारले भक्तपुरको बालुका खानी सम्बन्धि सम्पूर्ण फाईल कब्जा गरी लगेको थियो । केहि दिनमा फाईल फिर्ता गर्ने सर्तमा लगे पनि तीन वर्ष वितिसक्दा पनि फाईल हाल सम्म जिल्लामा आई सकेको छैन । नत कसैलाई कारवाहीको कुरो नै उठेको छ । तात्कालिन समयमा ठेक्का लागिसकेको खानीको पनि फाईल लगेको भन्दै जिविसले खानी सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो ।


खानी सञ्चालन ठप्प भए पछि विकास निर्माणको कार्य पनि ठप्प भएको भन्दै जिविस र राजनितक दलका प्रतिनिधिले पत्रकार सम्मेलन समेत गरेको थियो । तर ती नै दलका नेताहरु स्थिानिय तहको निर्वाचन पछि वडा नगर र जिल्ला प्रमुख भएका छन् । तथापी खानी सञ्चालनको कुनै तार तम्मे देखिन्न ।


हाल खानी सञ्चालनमा भन्दा स्थिानिय निकायका प्रतिनिधिहरुको दाउ केवल अवैध बालुवालाई बैधानिकता दिने र मोटो रकम असुल्ने दाउमा नै केन्द्रित भएको देखिन्छ । कानुन संम्वत अझै खानी सञ्चालन गर्ने ठेक्का लगाउने जिम्मा जिल्ला समन्वय समितिको नै हो । तैपनि चाँगुनारायण नगरपालिकाले बालुवा निकासीमा स्वीकृति दिएको छ यसको कारण प्रस्ट हुन्छ कि यहाँ चलखेल भएकै हो । अवैध रुपमा निकाली थुपारिएको बालुवा निकासी तथा विक्री वितरण गर्न चाँगुनारायण नगरपालिकाले सहयोगका लागी बोधार्थ जिल्ला प्रशासन कार्यालय , जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, महानगरीय प्रहरी परिषर , सवै वडा कार्यालय , महानगरीय प्रहरी वृत्तहरु , प्रहरी प्रभाग चाँगुनारायण, दुवाकोट , ब्यासीलाई पठाएको छ । जवकी बालुवा चोरीमा रोक लगाउन जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन अनी प्रहरीले अस्थाई प्रहरी पोष्ट नै खडा गरी चोरी निकासीलाई निमन गरि रहेको थियो । तर चाँगुनारायण नगरपालिकाले भने चारीएका बालुवा बेच्न सहजकर्ताको भुमिका निर्वाह गर्न सवैलाई सहयोग गर्न भनी पत्राचार नै गरेको छ । यसरी एक्कासी बालुवा निकासीको स्वीकृति दिँदा जिल्ला समन्वय समिति पनि अचम्ममा परेको छ । जिल्ला समन्वय समितिको अधिकार क्षेत्र भित्र रहेको स्थितिमा नगरपालिकाले स्वीकृति दिँदा नगरपालिका र समन्वय समिति विच विवाद पनि चुलिएको छ ।


नगरपालिकाले एकाएक दशैंको मुखमा ठुलो चलखेल गर्दै मोटो रकमको आयात गर्दै बालुवा खानीलाई अवैध रुपमा सञ्चालनको स्वीकृति दिएको ब्यवसायी वताउँछन् । यदि यस्तै अवस्था रहने हो भने किन चाहियो समन्वय समिति किन चाहियो प्रहरी किन चाहियो प्रशासन खुलेयाम चोरलाई प्रसय दिनु अवैधानिक भएको सरोकारवाला वताउँछन् ।
बालुवा खानी बन्द रहँदा पनि नगरपालिकाले बालुवा डिपोको स्वीकृति दिनु नै चोरीको बालुवा विक्रीका लागी सहज बनाएको स्पस्ट रुपमा प्रमाणीत भएको छ ।

थुपारेको बालुमा विक्रीमा सहजताका लागी नगरपालिकाले आवहान गरेपछि स्थानियहरु भने आक्रोसित भएका छन् । उनीहारुका अनुसार बालुवा चोरहरुले अवैध रुपमा निकालेको बालुवा र चोरेको बालुवा नगरपालिकाले जफत गरेर आफै बेच्न छोडेर चोरलाई प्रसय दिएको र मोटो रकमको चलखेल गरेको उनीहरुको आरोप रहेको छ । आगामी निर्वाचनको खर्च उठाउनका लागी केही ब्यक्तिको स्वभाविका रुपमा चलखेल रहेको समेत उनीहरुको आरोप रहेको छ ।

नत्र खानी सञ्चालनको लागी पहल गरिन्थ्यो केहि बालुवाका डन एवं हर्ताकर्ताहरुलाई हातमा लिएर एकलौटी रुपमा थुपारिएको बालुवा विक्रीका लागी नगरपालिकाले स्वीकृति दिँदा नगरपालिका प्रमुख र बालुवा सञ्चालकको मिलेमतो रहेको आरोप मात्र नभई यो प्रस्ट नै भएको छ ।

यदि नगरपालिकाले भुकम्प पिडितकालागी निर्माण सहजिकरण गर्न यसो गरेको भए अवैध रुपमा थुपारिएका बालुवा जफत गरि सस्तोमा भुकम्प पिडितलाई विक्री पनि गर्न सक्थ्यो तर यसो गर्दा केवल नगरपालिकाको मात्र आम्दानी बृद्दि हुने आफु भने हात खाली नै हुने भएका कारण यासो गरिएको आरोप रहेको छ । आगामी निर्वाचनकालागी स्थानिय निकायमा भएका दलका केहिको चलखेलका कारण नै अवैध रुपमा खानी सञ्चालनको स्वीकृति नै दिएको सरोकारवालाहरुको आरोप रहेको छ । यसमा प्रशासन प्रहरीलाई पनि भाग छ उनीहरु चुप लाग्छन् जिल्ला समन्वय समिति कराउँछ यो हात्तीको केवल देखाउने दाँत जस्तो मात्र हो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here